📰 आज संसद में कौन-कौन से Bill पेश और पास होंगे? (20 अगस्त 2025)
भारत की संसद का मॉनसून सत्र इस समय काफ़ी ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि आज (20 अगस्त 2025) कई अहम विधेयक (Bills) पेश किए जाने वाले हैं। इन Bills का असर सीधा देश की राजनीति, प्रशासन और डिजिटल सेक्टर पर पड़ेगा। आइए जानते हैं विस्तार से—
🔹 1. संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025
यह Bill बेहद महत्वपूर्ण है। इसके तहत यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक आरोप में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रहता है, तो उसे पद से हटना पड़ेगा।
👉 अगर 31वें दिन तक इस्तीफ़ा नहीं दिया गया, तो वह स्वतः पद से हट जाएगा।
इसका महत्व
राजनीतिक जवाबदेही बढ़ेगी।
भ्रष्टाचार और गंभीर अपराध में फँसे नेताओं पर दबाव बनेगा।
विपक्ष और सत्तापक्ष, दोनों इस Bill पर गहन बहस करेंगे।
🔹 2. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025
यह Bill 2019 के J&K पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करता है।
👉 इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में प्रशासनिक ढांचे को और मज़बूत करना और राजनीतिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
🔹 3. केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक, 2025
यह Bill केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे दिल्ली, पुदुचेरी आदि) में भी वही नियम लागू करेगा, जो राज्यों और केंद्र में होंगे। यानी अगर कोई मंत्री 30 दिन से अधिक हिरासत में रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा।
🔹 4. प्रोमोशन और रेग्युलेशन ऑफ़ ऑनलाइन गेमिंग Bill, 2025
भारत में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को नियंत्रित करने के लिए यह Bill लाया जा रहा है।
मुख्य बिंदु:
Real Money Games (जहां पैसे दांव पर लगते हैं) पर सख्त पाबंदी।
सभी गेमिंग कंपनियों को लाइसेंस और नियमों के तहत काम करना होगा।
यूज़र्स के डेटा और पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
बच्चों और युवाओं को लत से बचाने के उपाय शामिल हैं।
🏛 आज का संसद सत्र – समय
संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी।
Question Hour और Zero Hour के बाद दोपहर 2 बजे से Bills पेश करने और चर्चा की प्रक्रिया शुरू होगी।
संभावना है कि इनमें से 1–2 Bills आज ही पास कर दिए जाएं, जबकि कुछ को Joint Parliamentary Committee (JPC) को भेजा जाएगा।
📌 निष्कर्ष
आज संसद में पेश किए जाने वाले ये Bills देश की राजनीति और डिजिटल अर्थव्यवस्था दोनों पर गहरा असर डालेंगे।
राजनीतिक Bills (130वां संशोधन, J&K Amendment, UT Amendment) नेताओं की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाएँगे।
वहीं, Online Gaming Bill भारत में तेजी से बढ़ते गेमिंग उद्योग को नियंत्रित और सुरक्षित बनाएगा।
आने वाले दिनों में इन विधेयकों पर चर्चा और विपक्ष-सत्तापक्ष की प्रतिक्रियाएँ राजनीति की दिशा तय करेंगी।